Podpisanie umowy o dofinansowanie, to dopiero początek długiej drogi związanej z realizacją projektu. Jej szczęśliwym zakończeniem jest prawidłowe rozliczenie realizowanych działań. Nie jest to łatwe dla firm i instytucji, które otrzymały dofinansowanie, gdyż często zmieniające się wytyczne mogą sprawiać problemy nawet osobom zajmującym się zawodowo tematyką dotacji.
Nasze 10-cio letnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji pozwala na świadczenie usług doradztwa związanego z zarządzaniem projektami na najwyższym poziomie. Nasi współpracownicy to certyfikowani przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego doradcy i trenerzy.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu naszym klientom proponujemy cztery rodzaje wsparcia.
Doradztwo
Pierwsze z nich to klasyczne doradztwo, w ramach którego oferujemy wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. W szczególności dotyczy to takich obszarów jak:
- Aplikowanie o środki;
- Negocjacje związane z podpisywaniem umowy o dofinansowanie;
- Zarządzanie projektem;
- Monitoring i ewaluacja projektu;
- Informacja i promocja projektu;
- Finanse wraz z całkowitym rozliczeniem projektu.
Zarządzanie projektem
Dla Państwa wygody możemy również poprowadzić cały projekt od strony administracyjno – formalnej (tzw. outsourcing projektowy – wyprowadzenie procedur unijnych na zewnątrz). Mogą więc tym samym Państwo przenieść ciężar zmagania się z unijną biurokracja na naszą firmę i przestać się martwić o wszelkie wytyczne i procedury. Zmniejszają również tym Państwo swoje koszty, ponieważ nie muszą zatrudniać dodatkowych osób do obsługi projektu.
Korzyści dla Państwa, wynikające ze stałej współpracy przy realizacji projektu:
– Oferujemy wsparcie merytoryczne dostarczane na każdym etapie realizacji projektu.
– Zapewniamy bieżący monitoring zmian wprowadzanych w dokumentach unijnych.
– Dzięki naszemu wsparciu czas poświęcony na projekt po stronie Klienta zostaje ograniczony do minimum.
– Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przewidzieć trudności w realizacji projektu oraz przeciwdziałać sytuacjom awaryjnym.
– Sugerujemy naszym Klientom najkorzystniejsze rozwiązania.
Wizyta wspierająca
Trzecim rozwiązaniem jest wizyta wspierająca, czyli sprawdzenie wszystkich dokumentów dotyczących projektu u Państwa w siedzibie. Wizyta ma charakter diagnostyczny i rekomendacyjny. Oznacza to, iż po analizie dokumentacji projektowej otrzymają Państwo w formie pisemnej informację na temat poprawności realizacji określonych aspektów projektu oraz rekomendacje i zalecenia dotyczące dalszych działań.
Nasze wsparcie służy rozwiązaniu problemów w zakresie m. in.:
- zatrudniania i dokumentowania pracy personelu projektu;
- dokumentowania zamówień i wydatkowania środków w projekcie,
- prawidłowej promocji projektu;
- przetwarzania danych osobowych uczestników;
- rozliczeń projektowych;
- monitoringu i ewaluacji projektu.
Wizyta wspierająca ma charakter poufny.
Każdorazowo wycena usługi opiera się na indywidualnych negocjacjach z Państwem i zależy od wysokości dotacji otrzymanej na realizację projektu oraz stopnia złożoności projektu.
Szkolenia z rozliczania projektów w ramach EFS
Ostatnim rodzajem wsparcia są szkolenia prowadzone w formie warsztatów w zakresie realizacji projektów. Oferujemy szkolenia, na których przystępnie omawiana jest tematyka związana ze wszystkimi najważniejszymi obszarami realizacji projektu w projektach finansowanych w ramach EFS (programy centralne i regionalne). Szkolenia prowadzone są w formach praktycznych ćwiczeń, które obrazują na dokumentach, w jaki sposób powinna być prowadzona dokumentacja oraz na co należy zwracać największą uwagę.
Podczas szkoleń:
– zdobędą/odświeżą Państwo wiedzę na temat kwalifikowalności wydatków i uczestników, wydatkowania środków oraz zasad kontroli, w tym najczęściej pojawiających się uchybień i błędów,
– będą potrafili Państwo przygotować się do kontroli oraz zamknięcia projektu.
Szkolenia skierowane są do osób, które realizują lub kończą realizować projekty finansowane z EFS. Aby w pełni uczestniczyć w szkoleniu niezbędna jest co najmniej podstawowa znajomość zasad wdrażania EFS w perspektywie 2014 – 2020.